Maharashtra Vidhansabha Elections वर Haryana, Jammu-Kashmir Elections चा कसा परिणाम होऊ शकतो ?

 लोकसभा निवडणुकीत भाजपन 400 पार चा नारा दिला होता पण त्यांना फक्त 240 जागा निवडून आणता आल्या. त्यामुळे 2014 आणि 2019 मध्ये स्वबळावर सरकार आणणाऱ्या भाजपला आता एनडीए मधल्या घटक पक्षांची मदत घ्यावी लागली. लोकसभेनंतर Maharashtra Vidhansabha , झारखंड, हरियाणा आणि जम्मू काश्मीरच्या निवडणुका एकत्र होतील असं बोललं जात होतं. मात्र तसं झालं नाही निवडणूक आयोगाने केवळ हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरच्याच निवडणुका घोषित केल्या.

पण महाराष्ट्रातली निवडणूक पुढे ढकलणं भाजप आणि महायुतीला बॅकफुटवर घेऊन जाऊ शकतं असं बोललं जातंय. कारण जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणा निवडणुकीचा
 निकाल महाराष्ट्रासाठी लिटमस टेस्ट ठरणार आहे. कारण दोन्ही राज्यात भाजप विरोधी वातावरण असल्याचं बोललं जातंय. लोकसभेत भाजपला या दोन्ही राज्यात सेटबॅक बसलाय हा खड्डा भरून काढण्यासाठी भाजपला आता सगळी ताकद पणाला लावावी लागणार आहे. काहीही करून कमबॅक करावा लागणार आहे.so 

कारण या दोन राज्यात भाजप सत्तेवर आली नाही तर महाराष्ट्रही हातून निसटू शकतो अशी शक्यता वर्तवली जाते. आता हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीचा Maharashtra Vidhansabha  निवडणुकीवर कसा परिणाम होऊ शकतो ? कोणते मुद्दे भाजपला बॅकफुटवर घेऊन जाऊ शकतात ?

Maharashtra Vidhansabha  : जम्मू-काश्मीर मधल्या निवडणुका भाजप साठी कठीण असल्याचं बोललं जातंय त्याची कारणे 

 लोकसभेनंतर हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर मधल्या निवडणुका भाजप साठी कठीण असल्याचं बोललं जातंय त्याची वेगवेगळी कारण सांगितली जात आहेत. आता ही कारणं नक्की काय आहेत आणि लोकसभेला या दोन्ही राज्यात भाजपचा परफॉर्मन्स कसा राहिला ते पाहूयातso

सुरुवात करूयात हरियाणा पासून : हरियाणामध्ये लोकसभेच्या 10 जागांपैकी भाजपन 46.
1% मतांसह पाच तर काँग्रेसन 43.7% मतांसह पाच जागा जिंकल्या . 2019 च्या लोकसभेत भाजपन 58% मतांसह सगळ्याच 10 जागा जिंकल्या होत्या. पण यंदा भाजप हरियाणात निम्म्या जागांवर आली भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत 12% ची घट झाली. तर 2019 च्या तुलनेत काँग्रेसचा परफॉर्मन्स चांगला राहिला.so

काँग्रेसला हरियाणाच्या मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत 15.  3% मतं जास्त मिळाली . आता ही सगळी आकडेवारी बघितली तर लोकसभेला भाजप बॅकफुटला गेल्याचं दिसतं. भाजपनं 2019 च्या लोकसभेला हरियाणात चांगली कामगिरी केली होती. पण त्यानंतर काही दिवसांनी झालेल्या विधानसभेत मात्र भाजपला सेटबॅक बसला.

2019 मध्ये 90 पैकी 40 जागा भाजपच्या पारड्यात पडल्या होत्या 2014 मध्ये एक हाती सत्ता स्थापन करणाऱ्या भाजपवर 2019 मध्ये अल्पमतात सरकार चालवण्याची वेळ आली. आता मागच्या दोन लोकसभा आणि दोन विधानसभा निवडणुकींची आकडेवारी पाहिली तर इथं भाजपची ताकद हळूहळू कमी होताना दिसते. हा स्ट्रेंड कायम राहिला तर आत्ताच्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजप बॅकफुटला जाऊ  शकते अशा चर्चा आहेत.so

मागच्या दोन टर्म इथं भाजपचं सरकार आहे. त्यामुळं सरकार विरोधात मोठ्या प्रमाणात अँटी इन्कम्बन्सी आहे. शिवाय लोकसभा निवडणुकी आधी भाजप नेतृत्वानं हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि गृहमंत्री अनिल विज यांची उचल बांगडी केली . हे दोन्ही बडे नेते खत्री समुदायाशी संबंधित आहेत. ज्यांची हिस्सेदारी हरियाणातल्या एकूण जनसंख्येत आठ टक्क्यांची आहे . आणि या मूळ पंजाबी भाषिक खत्री समाजाचा राज्यातल्या अनेक जागांवर मोठा प्रभाव आहे .

खास करून हा समाज भाजप समर्थक म्हणून ओळखला जातो जनसंघाच्या काळापासून हा समाज संघाशी निगडित आहे. असं  बोललं जातं. या दोन्ही मोठ्या नेत्यांना बाजूला सारल्यानं खत्री समाजात निराशा असून जाट तर नाहीच पण आता खत्री समाजही भाजप पासून दूर जाऊ शकतो अशी शंका वर्तवली जाते .so

Maharashtra Vidhansabha : जम्मू काश्मीरमध्ये भाजप बॅकफूटवर   

हेच आता जम्मू काश्मीर बाबत बोलायचं झालं तर : पाच वर्षांपूर्वी भाजपन जम्मू काश्मीर काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 हटवलं या राज्याचे दोन तुकडे करत जम्मू-काश्मीर आणि लडाक असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश केले. जम्मू-काश्मीरचे दोन भाग झाल्यानंतर इथं लोकसभेची पहिलीच निवडणूक पार पडली. या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशात मिळून लोकसभेच्या एकूण सहा जागा आहेत. त्यातल्या पाच जागा जम्मू-काश्मीरमध्ये तर एक जागा लडाक मध्ये आहे.so

या निवडणुकीत काँग्रेसची फारशी ताकद दिसून आली नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपन दोन जेकेन अर्थात जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सन दोन आणि अपक्षानं एक जागा जिंकली. लडाकची जागा ही अपक्षाने जिंकली. अलीकडेच इथे लोकसभेची निवडणूक पार पडली असली तरी मागच्या सहा वर्षांपासून इथं लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार नाहीये.so

इथं विधानसभेची शेवटची निवडणूक 10 वर्षांपूर्वी झाली होती . 2014 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या जनतेनं कोणालाही बहुमत दिलं नव्हतं. त्यामुळे सरकार स्थापनेसाठी तब्बल 49 दिवस लागले. त्यानंतर पीडीपी आणि भाजपन एकत्र येत मेहबूबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वात सरकार बनवलं. मात्र अंतर्गत कुरबुरीतून भाजपन 2018 मध्ये पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर हे सरकार कोसळलं तेव्हापासून जम्मू-काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू आहे.

2019 मध्ये भाजपनं 370 कलम हटवलं जम्मू-काश्मीर मधल्या जनतेच्या कल्याणासाठीच केंद्राने हे पाऊल उचलल्याचं बोललं गेलं. तसंच हे कलम हटवल्यापासून जम्मू-काश्मीर मध्ये शांतता आहे .विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेणं तिथल्या लोकांना आवडलंय हे भाजपनं अनेकदा जाहीरपणे सांगितलंय .पण तिथल्या लोक लोकांना 370 कलम हटवण्याची कृती खरंच
आवडली आहे का हे दाखवून देणारी ही निवडणूक आहे .so

पुनर्रचनेनंतर जम्मू-काश्मीर मध्ये विधानसभा मतदारसंघाच्या एकूण 90 जागा आहेत . तर बहुमताचा आकडा 46 आहे. काश्मीर खोऱ्यात 47 जागा असून जम्मू विभागामध्ये 43 जागा आहेत. राज्यात तब्बल 10 वर्षांनी होत असलेल्या निवडणुकीत काँग्रेस एनसी ची आघाडी भाजपाला टक्कर देण्याच्या तयारीत आहे. मात्र या पक्षांसह मेहबूबा मुफ्ती यांची पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी जमाते इस्लामी इंजिनियर रशीद यांची आवामी इत्तेहाद पार्टी सज्जाद लोन यांची पीपल कॉन्फरन्स अल्ताफ बुखारी यांची अपनी पार्टीसह अनेक अपक्ष आपलं नशीब आजमावत
 आहेत.so

Maharashtra Vidhansabha : हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर मधल्या  भाजप साठी कोणते आव्हान आहेत ?

आता या दोन्ही राज्यात भाजप पुढं कोणते आव्हान आहेत तेही पाहूयात तर मागच्या पाच वर्षांपासून हरियाणात शेतकरी आंदोलनाची धग आहे केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात प्रामुख्यानं पंजाब आणि हरियाणातल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं होतं हरियाणातले शेतकरी अजूनही शंभू बॉर्डरवर आंदोलन करत आहेत. so

मागच्या 200 पेक्षा अधिक दिवसांपासून ते वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी सरकारला घेरत आहेत तसंच ऑलिंपिक पदक विजेत्या महिला कुस्तीपटूंच्या कथित शोषणाचा मुद्दाही इथे चर्चेत आहे.. 

या आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असणाऱ्या विनेश फोगाटन अलीकडेच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलाय त्यामुळे राज्यात काँग्रेसची ताकद वाढल्याचं बोललं जातंय. पॅरिस ऑलिंपिक्स मध्ये अपात्र होणं आंदोलना दरम्यान रस्त्यावरून ओढत नेणं यामुळे विनेशच्या बाजूने भावनिक लाट आहे.so

जाट समाजाचा रोषही भाजपवर आहे एकूणच या सगळ्या बाबींचा भाजपला इथं फटका बसण्याची शक्यता आहे, त्याशिवाय आता अरविंद केजरीवाल यांचीही तुरुंगातून सुटका झाली आहे. त्यामुळे तेही हरियाणाच्या निवडणुकीत ताकद लावतील दिल्ली पंजाब प्रमाणे त्यांचा करिश्मा हरियाणातही चालला तर भाजप बरीच डॅमेज होऊ शकते.so

हेही वाचा  ; अरविंद केजरीवाल राजीनामा  News 

याशिवाय जननायक जनता पार्टी सोबत युतीत तुटल्यानं दुष्यंत  चवटाला सुद्धा स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. 2019 च्या निवडणुकीत 10 जागा जिंकून जेपी किंग मेकर ठरली होती .यावेळीसुद्धा भाजप समोर ही मोठी अडचण असणार आहे कारण हरियाणा पूर्वीपासूनच लोक दल सारख्या प्रादेशिक पक्षाचा दबदबा असलेलं राज्य ठरलेलं आहे. याचं उत्तम उदाहरण भारताचे माजी उपपंतप्रधान देवीलाल आहेतच.so

जम्मू-काश्मीर मध्ये लोकसभेला भाजपन दोन जागा जिंकल्या असल्या तरीही इथला अंदाज लागणं अजूनही अवघड आहे. इथे काँग्रेस किंवा बीजेपी शिवाय स्थानिक पक्ष तुल्यबळ ठरू शकतात. मागच्या 100 दिवसात जम्मू-काश्मीर मध्ये तब्बल 25 दहशतवादी  हल्ले झालेत याची सरासरी काढली तर प्रत्येक चार दिवसांनी इथं एक दहशतवादी हल्ला होतोय असं बोललं जातंय.

एक्सटर्नल लिंक :  कसा परिणाम होऊ शकतो ? 

त्यामुळे कलम 370 तर हटवल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता निर्माण झाली हा भाजपचा दावा फोल्ट हरताना दिसतोय. त्यामुळे इथे भाजप बॅकफुटला जाऊ शकते अशी चर्चा आहे. शिवाय इराणी केशर आयात केल्यानं जम्मू-काश्मीरच्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.so

370 कलम हटवून जनतेची फसवणूक ?

कलम 370 हटवल्यानंतर राज्यात पर्यटन वाढून तरुणांना रोजगार मिळण्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र राज्यात बेरोजगारीची टक्केवारी वाढल्याचं दिसतं इथला बेरोजगारीचा दर 282% असून हा दर मागच्या 45 वर्षांमधला सगळ्यात हायएस्ट आहे.

या सगळ्याचा फटका भाजपाला बसण्याची शक्यता आहे. पण जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणाच्या निकालाचा महाराष्ट्रावर कसा परिणाम होऊ शकतो ते सुद्धा पाहूयात याचा.

पहिला परिणाम म्हणजे या दोन्ही निकालांचा Maharashtra Vidhansabha  थेट पडणारा प्रभाव जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणाच्या एकूण विधानसभा जागांची बेरीज केली. तर त्याची बेरीज 180 इतकी होते. तर एकट्या महाराष्ट्रात विधानसभेच्या 288 जागा आहेत. शिवाय आर्थिक दृष्ट्या महाराष्ट्र भारतातलं महत्त्वाचं राज्य आहे . महाराष्ट्रात आधीच मराठा आरक्षण राजकोट प्रकरण यामुळे महायुती बॅकफुटवर आहे.so

अशा  स्थितीत हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर मध्ये भाजपाला फटका बसला तर याचा थेट प्रभाव महाराष्ट्रावर होऊ शकतो. इथल्या लाटेचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत वापर केला जाऊ शकतो. यामुळे काठावरच्या जागा मऊयाकडे शिफ्ट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दुसरा परिणाम म्हणजे महाराष्ट्र वाया केंद्राला बसणारा हादरा महाराष्ट्रासारखं महत्त्वाचं राज्य भाजपच्या हातून निसटलं तर केंद्रातली भाजपची सत्ता खिळखिळी होऊ शकते.so

इंडियातल्या घटक पक्षांवरची भाजपची पकड कमजोर होऊ शकते. एकूणच या दोन राज्यांमध्ये भाजपच्या विरोधात निकाल लागला तर महाराष्ट्रातली सत्ता ही जाण्याची शक्यता आहे. शिवाय केंद्र सरकारलाही हादरे बसू शकतात. याबाबतच सूचक वक्तव्य अलीकडेच महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलंय.

महाराष्ट्रात सत्तांतर झालं तर केंद्रातलं सरकारही पडेल असं चव्हाण म्हणालेत . पण जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपन आखलेली रणनीती आणि स्थानिक नेत्यांना पक्षात घेऊन दिली जाणारी ताकद पाहता इथं भाजपचं कमळ फुलण्याची शक्यता ही नाकारता येत नाही. शिवाय भाजप किंग मेकरच्या भूमिकेत आली तर इथं 2014 प्रमाणे भाजप नवी समीकरण आखून सत्तेत बसू शकते असं झालं.

तर याचं सगळं क्रेडिट कलम 370 हटवण्याला दिलं जाऊ शकतं यावरून भाजप महाराष्ट्रात राष्ट्रप्रेमाचं नरेटिव्ह बिल्ड करू शकतं. 

हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकांचा Maharashtra Vidhansabha वर आणखी काय परिणाम होऊ शकतो ? इथं कुणाचं सरकार येऊ शकतं तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट करून नक्की सांगा .