एकच मिशन मराठा आरक्षण म्हणत मराठा समाजाने परत एकदा आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. कारण राज्यातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा अजूनही कायम आहे. Maratha Reservation Hyderabad Gazette मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुन्हाso एकदा एलगार करण्याचा निर्णय घेतलेला , असून येत्या 17 सप्टेंबर पासून ते पुन्हा एकदा उपोषणाला बसणार आहेत.
हेही वाचा : Dhangar Aarakshan : Dhangad आणि Dhangar समाज एकच असल्याचा GR सरकार काढणार, कोर्टात टिकेल का ?
Maratha Reservation Hyderabad Gazette : मराठा आरक्षणासाठी पाटलांचा संघर्ष
महाराष्ट्रामध्ये मागील वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा दिवसेंदिवस चिघळत चाललेला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण द्यावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे सातत्याने उपोषण, आंदोलन करतायेत, so
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे यांनी घेतलेली सरकार विरोधी भूमिका आहे. याच्यामुळे लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला मोठा फटका बसला आहे. मग सर्व पार्श्वभूमीवरती विधानसभेमध्ये सुद्धा आरक्षणाचा फटका बसू नये याच्यासाठी सरकारकडून येणाऱ्या काळामध्ये एक मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे .
मराठवाड्यामध्ये कुणबी नोंदी कमी सापडलेल्या असतील तरी Maratha Reservation Hyderabad Gazette लागू करण्याची मागणी, तसेच सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे यांनी नेहमीच केलेली आहे. म्हणूनच Hyderabad Gazette हे परत एकदा चर्चेत soआलेलं आहे.
आपण माहिती घेऊयात की हैदराबाद गॅजेट नेमकं आहे काय आणि हे लागू करून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो. so
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरती बोलताना मनोज जरांगे यांनी हैदराबाद गॅजेटचा मुद्दा वारंवार समोर आणलेला आहे. जरांगे म्हणाले आहेत मराठ्यांच्या नोंदी सापडत आहेत पण मराठवाड्याचा विचार केला तर तिथे कुणबी नोंदी कमी सापडलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे सरकारनं Maratha Reservation Hyderabad Gazette चा आधार घ्यावा .
हैदराबाद गॅजेटमध्ये मराठवाड्यातील सर्वच लोक कुणबी असल्याची नोंद आहे. त्याच्यामुळे जरांगेनी जर नोंदी मिळत नसतील तर तुम्ही सरसकट हैदराबाद गॅजेटच्या आधारावरती आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला soहवं अशी मागणी केलेली आहे.
तीन-चार महिन्यापूर्वी मंत्री मंत्री महोदय सामंत आणि जरांगे पाटील यांच्यामध्ये काय चर्चा झाली. जरांगे पाटील म्हणालेत हैदराबाद गॅजेट बरोबर आहे. तेव्हा निजाम शासन होतं आत्ताच शासन तुमचं आहे 32 लाख कुणबी नोंदी आढळलेल्या आहेत .
निजामांनी शेतसारा गोळा करण्यासाठी कुणबी नोंदी करून ठेवलेल्या आहेत, ते Maratha Reservation Hyderabad Gazette आहे. त्यामुळे सरकारच्या प्रतिनिधींनी गॅजेट तपासावं. सामंत असं म्हणाले आहेत की मराठवाड्यात कुणबी नोंदी सापडत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी शेत सारा द्यावा लागू नये म्हणून नोंदी वघळून घेतलेल्या आहेत. so
त्याच्यामुळे नोंदी आढळत नाहीत. अनेक ठिकाणी नोंदी गहाळ झालेल्या आहेत सावंत म्हणाले होते. त्याच्यावरती जरांगे so म्हणाले की गॅजेट नुसार कुणबीचं नवीन शुद्धिपत्रक काढा. . ओबीसीला धक्काही लागणार नाही.
Maratha Reservation Hyderabad Gazette : हैदराबाद गॅजेट नेमकं काय आहे ?
आता हे हैदराबाद गॅजेट नेमकं आहे काय याची माहिती घेऊयात हे गॅझेट 1909 मध्ये प्रकाशित झालं होतं. त्याच्यामध्ये 1881 आणि 1901 मधील जनगणनेच्या आधारे राज्यातील स्थितीबाबत माहिती देण्यात आलेली आहे. त्याचा आधार घेत मनोज जरांगे म्हणाले 1881 मध्ये ब्रिटिशांनी केलेल्या जनगणनेत मराठवाड्यातील बहुतांश मराठा समाज हा कुणबी होता तशा नोंदी करण्यात आल्या होत्या. so
मात्र त्या त्यानंतरच्या जनगणनेत नोंदी बदलण्यात आल्या 1881 च्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आणि सातारा संस्थांच्या नोंदी तपासून पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले द्यावेत. so तसेच पात्र लोकांच्या आधारे त्यांच्या सगळ्या स्वयरांना सुद्धा कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावेत याच्यातून मनोज जरांगे सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी आग्रही असल्याचं दिसून येतंय.
या गॅजेट नुसार त्यावेळच्या औरंगाबाद विभागात 2,60,800 कुणबी होते. त्याची आकडेवारी ही
तत्कालीन लोकसंख्येच्या 40% होती. गुलबर्गा विभागामध्ये 25,000 कुणबी लोक होते. त्यांची आकडेवारी ही त्यावेळच्या लोकसंख्येच्या 38% होती. तसेच औरंगाबाद विभागाची माहिती देण्यात आलेली आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील लोकसंख्येचा सुद्धा उल्लेख आहे. so
मराठा समाजाला लोकसंख्येचा उल्लेख करताना मराठा कुणबी असा उल्लेख आहे. आणि जिल्ह्याची लोकसंख्या 4,92,000 असून त्यामध्ये मराठा कुणबी समाजाची लोकसंख्या सर्वाधिक 1,96,000 म्हणजेच 39% पेक्षा जास्त असा उल्लेख आहे. दोन्ही जिल्ह्यातील soमराठा समाजातील सर्वच नागरिक कुणबी असल्याचा सुद्धा उल्लेख आहे.
आता Maratha Reservation Hyderabad Gazette गॅजेट मधलं जर का पेज नंबर 23 घेतलं जे पॉप्युलेशन संदर्भातलं आहे. तर त्याच्यामध्ये खालच्या बाजूला द मेन ग्रुप्स ऑफ हिंदू कास्ट रिप्रेझेंटेड इन हैदराबाद आर 21 इन नंबर डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ सबकास्ट द कापूस और कुणबीज द ग्रेट एग्रीकल्चर कास्ट ऑफ द स्टेट नंबर 29 लाख 53000 पर्सन्स ऑर 26% असं त्यांनी याच्यामध्ये दिलेलं आहे.
म्हणजे या ठिकाणी त्यांनी स्पष्ट उल्लेख केलेलं आहे. कुणबीज द ग्रेट ॲग्रीकल्चरल कास्ट ऑफ द स्टेट हे पेज नंबर 23 वरती दिलेलं आहे. यासोबतच जर का पेज नंबर 216 बघितलं तर तिथे सुद्धा आपल्याला असं दिसून येईल. so
Maratha Reservation Hyderabad Gazette : गॅजेटमधील खुलसे
की द मोस्ट न्यूमरस कास्ट इज दॅट ऑफ कल्टिवेटिंग कुणबीज हु नंबर 2,60,800 ऑर मोर दॅन 40% ऑफ द टोटल पॉप्युलेशन म्हणजे इथं क्लिअर कट त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. की जमीन कसणारे जे आहेत इथे 40% जी जनता आहे ही कुणबी असल्याचं या गॅजेटमध्ये स्पष्टपणे नोंद करण्यात आलेली आहे.so
आता या गॅजेटचाच आधार घेऊन मराठा समाज हा मूळ कुणबी असल्यानं आम्हाला कुणबी दाखले देऊन ओबीसी मध्ये आमचा समावेश करावा अशी मनोज जरांगे यांची मूळ मागणी आहे. या मागणीला आधार म्हणून ते सातत्याने हैदराबाद गॅजेटियरचा उल्लेख करत असतात हैदराबाद गॅजेटियर मध्ये आत्ता मी जसं तुम्हाला सांगितलं मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा दावा जरांगे यांच्याकडून वारंवार केला जातो.
हेही वाचा : Dhananjay Munde यांना Sharad Pawar आणि Manoj Jarange यांच्यामुळे निवडणुक अवघड ?
या पार्श्वभूमीवरती सदर गॅजेटियरच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं अशी त्यांची मागणी आहे. and आणि राज्य सरकारकडून आता ही मागणी मान्य करत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षण प्रश्न निकाली काढण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे होऊ शकतो.
आता एक गोष्ट लक्षात घ्या सरकारने वारंवार म्हणजे 2014 च्या आधीचं सरकार असू द्या त्याच्यानंतरचं सरकार असू द्या 2019 नंतरचं सरकार असू द्या महाराष्ट्रातलं या प्रत्येकाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. butपण दुर्दैवानं ते आरक्षण कोर्टामध्ये टिकलं नाही वारंवार
त्याच्यामध्ये अडचणी येत राहिलेल्या आहेत.
शासन वारंवार सांगताना दिसून येते की की आम्ही टिकणार आरक्षण देणार म्हणून and आणि हे टिकणारं आरक्षण देण्यासाठीच. so महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजाचा सर्वे केलेला होता आता या सर्वेच्या जोडीला जर का गॅझेटियरचा आधार दिला जो कि निजामकालीन पुरावा आहे.
तर मागे जे काही प्रश्न कोर्टामध्ये उपस्थित झाले होते त्या प्रश्नांना उत्तर देता येऊ शकतील जेणेकरून मराठा समाजाचं आरक्षण कोर्टामध्ये सुद्धा टिकेल. so
आता ही माहिती जर का तुम्हाला आवडली असेल खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा.
एक्सटर्नल लिंक : मराठा आरक्षण
0 टिप्पण्या