गेल्या काही वर्षापासून चर्चेत असलेल्या One Nation One Election या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळामध्ये 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने हा मोठा निर्णय घेतलेला आहे.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालानंतर मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली आहे. एनडीए सरकार हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनामध्ये संसदेत आणणार आहे .त्याच्यानंतर येत्या काळामध्ये या संदर्भातली अधिकृत घोषणा जी आहे ती केली जाणार आहे.so
एक्सटर्नल लिंक : वन नेशन वन इलेक्शन
मंजुरी देण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित होतील आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या एकत्रित होतील. याविषयी माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले आहेत की एका टप्प्यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा या निवडणुका होतील. तर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये पहिल्या निवडणुकीनंतरच्या 100 दिवसांमध्ये ग्रामपंचायत नगरपंचायत. आणि जिल्हा परिषद यासह इतर निवडणुका होतील.so
हेही वाचा : Uddhav Thackeray चा पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाचा आग्रह,
एक राष्ट्र एक निवडणूक याच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीपासून लागू होईल किंवा लोकसभेच्या नव्याने निवडणुका होतील असा प्रश्न सुद्धा विचारला जातोय . ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका याच्या सोबतीनेच होतील की काय अशी सुद्धा चर्चा होताना दिसते .
म्हणजेच काय वन नेशन वन इलेक्शन या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे. याच्याविषयी खूप सारे समज गैरसमज आहेत. आणि प्रश्न सुद्धा खूप सारे आहेत आज आपण सविस्तर मध्ये एक राष्ट्र एक निवडणूक याविषयी असलेले 10 प्रश्न आणि त्याची उत्तरं जाणून घेणार आहोत.so
One Nation One Election नक्की आहे काय ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यापासून वेळोवेळी एक राष्ट्र एक निवडणूक याची घोषणा केलेली आपल्याला दिसून येते. आता हे एक राष्ट्र एक निवडणूक नक्की आहे काय ? तर लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याची ही संकल्पना आहे . म्हणजे बघा आपल्या इथे काही महिन्यांपूर्वी लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि आता येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या इथे विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.
म्हणजे संपूर्ण वर्ष जे आहे हे निवडणुकांमध्येच गेलेलं आहे आहे. असं सुद्धा म्हणू शकतो विधानसभेचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ हा वेगळा असतो. लोकसभेचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ हा वेगळा असतो .अगदी मोजक्याच राज्यांमध्ये असं होतं की लोकसभा आणि विधानसभा या निवडणुका एकत्रित होतात.so
या निवडणुका एकत्रित घेणं म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा या निवडणुका एकाच वेळेस एकत्रित घेणं म्हणजेच एक राष्ट्र एक निवडणूक .आता या एक राष्ट्र एक निवडणूक या धोरणाला कोणाचा पाठिंबा आहे. आणि कोणाचा विरोध आहे .
तर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीनं 62 राजकीय पक्षांशी संपर्क साधलेला होता. त्यापैकी 32 पक्षांनी एक देश एक निवडणूक एक राष्ट्र एक निवडणूक याला पाठिंबा दिला होता. तर 15 पक्ष त्याच्या विरोधात होते 15 पक्ष असे होते ज्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.so .
केंद्रातील एनडीए सरकारमधील भाजप शिवाय नितीश कुमार यांचा जेडीयू आणि चिराग पासवान यांचा एलजेपी यांनी एक देश एक निवडणूक याला सहमती दर्शवलेली आहे. तर चंद्रबाबू नायडू यांच्या टीडीपी ने याच्यावरती काही मत दिलेलं नव्हतं. काँग्रेस समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी सीपीएम आणि बसपा यासह 15 पक्षांनी मात्र याला विरोध केल्याचं दिसून येते .so
झारखंड मुक्ती मोर्चा टीडीपी इंडियन युनियन मुस्लिम लीग सह 15 पक्षांनी या संदर्भात कोणतही उत्तर दिलेलं नव्हतं. आता पुढचा प्रश्न असा आहे की कॅबिनेटने वन नेशन वन इलेक्शनला मंजुरी दिली तर लगेच हा निर्णय लागू होईल का ? नेमकी प्रोसेस काय असू शकते तर बघा रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती होती त्यांनी जे काही शिफारशी केल्या होत्या त्याला मंजुरी कोणी दिलेली आहे .
One Nation One Election : काधीपासून लागू होणार आहे ?
तर मंत्रिमंडळाने किंवा कॅबिनेट बैठकीमध्ये त्याला मंजुरी मिळालेली आहे लगेच उद्यापासून हे लागू होणार नाही .संसदेमध्ये या संदर्भातलं विधेयक आणावं लागेल जे की हिवाळी अधिवेशनामध्ये आणलं जाणार आहे. हे घटना दुरुस्ती विधेयक असणार आहे .घटनेमध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे .त्याच्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा यांनी स्वतंत्रपणे याला मंजूर करणं अपेक्षित आहे.so
दोघांचीही मंजुरी स्वतंत्रपणे घेणं अपेक्षित आहे .जर का डेडलॉक झाला म्हणजे राज्यसभेने जर का नाही म्हटलं तर या संदर्भात संयुक्त बैठक घेण्याची सुद्धा तरतूद नाही. मग फक्त लोकसभा आणि राज्यसभा यांनी संमती देऊन चालणार आहे का ? तर नाही. ती विशेष बहुमताने संमती द्यावी लागणार आहे .
त्याच्याही पुढे जाऊन हे संघ राज्याची जी आपली एकूण तरतूद आहे .एकूण जी रचना आहे त्याच्यामध्ये बदल करते म्हणून त्याला 15 राज्यांची संमती सुद्धा घ्यावी लागेल. आता विशेष म्हणजे 15 राज्यांनी संमती देताना किती काळामध्ये संमती द्यावी याचं कोणतंही बंधन त्या राज्यांवरती नाही .
15 राज्यांनी संमती दिल्यानंतर ते विधेयक राष्ट्रपती महोदयांकडे जाईल आणि मग सरकारने ठरवलेल्या तारखेपासून त्याला मंजुरी मिळेल ही अशा पद्धतीची प्रोसेस असेल. आता जरी मंजुरी मिळाली तरीसुद्धा एकूण जे काही धोरण आहे त्याच्यावरून असं लक्षात येतंय की 2029 पासून हे लागू केलं जाणार आहे .so
आता पुढचा प्रश्न असा आहे की 2029 ला ज्या राज्यांचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ संपत नाही त्यांचं नेमकं काय होणार ? तर एक गोष्ट लक्षात घ्या उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये 2027 साली विधानसभेची निवडणूक होणार आहे .त्याच्यामुळं दोन्ही राज्यांमधील सरकारांना केवळ दोन वर्षाची मुदत मिळणार आहे.
पश्चिम बंगाल तमिळनाडू आसाम आणि केरळ या राज्यांमध्ये 2026 साली निवडणूक होणार आहे. त्याच्यामुळे या राज्यातील सरकारांना सुद्धा केवळ तीन वर्षाची मुदत मिळणार आहे. अरुणाचल प्रदेश सिक्कीम, ओडिसा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या राज्यांना मात्र संपूर्ण पाच वर्षाची मुदत मिळू शकते. कारण की यावर्षीच या राज्यांमध्ये निवडणुका झालेल्या आहेत किंवा होणार आहेत .
आता हे पाच वर्षाचा कार्यकाळाचं जे बंधन आहे .
One Nation One Election : महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर याचा नेमका काय परिणाम होणार ?
ते बंधन घालून दिलेलं आहे तर हे बंधन कुठेही आडवं येऊ नये. म्हणून घटनादुरुस्ती जी केली जाणार आहे. त्याच्यानुसार केंद्राला हा अधिकार मिळणार आहे की या विधानसभा मुदतीच्या पूर्वी बरखास्त करायच्या किंवा त्यांची मुदत थोडीशी वाढवायची .so
महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर याचा नेमका काय परिणाम होणार ? कारण की महाराष्ट्रातल्या विधानसभेच्या निवडणुका ह्या वर्षी होणार आहेत .2024 मध्ये पाच वर्षाचा कालावधी त्यांचा संपणार आहे.
2029 मध्ये म्हणजे पाच वर्षाचा पूर्ण कालावधी त्यांना मिळेल आणि 2029 पासून एक राष्ट्र एक निवडणुकीचं धोरण जे आहे त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे .म्हणून महाराष्ट्राच्या विधानसभेवरती त्याचा काही परिणाम होईल असं वाटत नाही .so
मधल्या काळामध्ये जर का सरकार कोसळलं आणि जर का नव्याने कुठलं पक्ष सत्तेमध्ये आला तर किंवा नव्याने निवडणुका झाल्या तर त्यांना सुद्धा तितकाच कालावधी मिळेल .म्हणजे उदाहरणार्थ आपण असं घेऊयात की ह्या वर्षी निवडणुका झाल्या.
युती कुठलीतरी जर का सत्तेमध्ये आली 2027 पर्यंत ते जर का सत्तेमध्ये राहिले आणि त्याच्यानंतर जर का काही फिसकटलं आणि नव्याने कोणीही जर का सत्ता स्थापनेचा दावा केला नाही तर पुन्हा एकदा नव्याने विधानसभेच्या निवडणुका होतील .
पण अशा वेळेस त्या विधानसभेचा कार्यकाळ हा फक्त 2029 पर्यंतचाच असू शकतो. पुढचा प्रश्न असा आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं काय होणार ? तर बघा ही जी घटनादुरुस्ती केली जाणार आहे .या घटनादुरुस्तीनुसार विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ हा मुदतीपूर्वी संपुष्टात आणण्याचा किंवा आवश्यक तेवढा वाढवण्याचा अधिकार हा केंद्राला दिला जाणार आहे.so
आणि या अधिकाराचा वापर करून सरकार काही ठिकाणी कार्यकाळ वाढवेल. तर काही ठिकाणी कमी करेल जेणेकरून त्रिस्तरीय निवडणुका एकाच वेळेस घेता येईल. सुरुवातीला जसं म्हणलं पहिल्या टप्प्यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या एकत्रित निवडणुका होतील.
त्याच्यानंतर शंभर दिवसाच्या गॅप नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजे ग्रामपंचायत, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद या निवडणुका होतील .आता सरकारला One Nation One Election नेमकं का लागू करायचंय हा एक प्रश्न आहे .so
One Nation One Election : लागू झाल्यावर काय फायदे होईल ?
वेगवेगळ्या काळामध्ये निवडणुका होतात म्हणजे लोकसभेची निवडणूक झाली . महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. याच वेळेस हरियाणामध्ये सुद्धा निवडणूक होणार आहे. जम्मू-काश्मीर मध्ये प्रोसेस चालूच आहे .या सर्व प्रोसेस वरती फार मोठा खर्च होतो.
खर्च वाचावा अशी सरकारची इच्छा आहे. निवडणुकीसाठी वारंवार आचारसंहिता लागू केल्या जातात .विकास कामांमध्ये अडथळा येतो. हे सुद्धा टाळता येऊ शकतं ज्याच्या दृष्टीने हे धोरण आणलं जाणार आहे .निवडणुकांचा परिणाम हा स्थानिक
प्रशासनावरती होतो.so
कामकाजावरती होतो तसंच सरकारी कर्मचारी सैन्यदल जे आहे . ते सुद्धा निवडणूक कामामध्ये गुंतून पडतं. एकाच वेळी जर का निवडणुका झाल्या तर सुशासनावरती लक्ष केंद्रित करता येईल असा सरकारला विश्वास आहे .आणि मतदारांचा सुद्धा याच्यामुळे सहभाग वाढेल .
कारण एकाच वेळेस ते मतदान करू शकतील सरकारवरचा या निवडणुकांचा खर्चाचा बोजा वाढत चाललेला आहे असं सरकारचं म्हणणं आहे. सुरक्षा दलांवरती मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो .केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या तुकड्या ज्या आहेत. त्या तैनात कराव्या लागतात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी त्यांना पाठवावं लागतं .so
2019 च्या निवडणुकीमध्ये 50000 कोटींपेक्षा अधिक खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. 2014 मध्ये हाच खर्च 30 हजार कोटींपेक्षा अधिकचा होता. 1952 च्या निवडणुकीमध्ये एका मतदारावरती सरकारला 10 पैसे खर्च करावे लागले होते. तर 2019 च्या निवडणुकीमध्ये हाच खर्च 46 रुपये झालेला दिसून येतोय.so
2009 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये लोकसभा निवडणूक जी आहे त्याचा 115 कोटींचा बोजा पडलेला होता . 2014 मध्ये हाच खर्च 3870 कोटी रुपये होता .आणि 2019 मध्ये हाच खर्च 6000 कोटींपेक्षा अधिकचा होता. आता या एकूण आकडेवारी वरून आपल्याला खर्चाचा अंदाज येईल हा खर्च कुठेतरी जाऊन टाळता यावा या दृष्टीने सरकार हे धोरण वन नेशन वन इलेक्शन मध्ये मतदान एकाच दिवशी करावं लागेल की दोनदा करावं लागेल हा एक प्रश्न आहे .
आणि लोकसभेचं वेगळं आणि विधानसभेचं वेगळं करावं लागेल की एकत्र करावं लागेल ? असा सुद्धा प्रश्न उपस्थित झालेला दिसून येतोय . लोकसभा आणि विधानसभा यासाठी एकाच दिवशी दोन वेळा पण वेगवेगळं मतदान करता येणार आहे.so
One Nation One Election : ग्रामपंचायत ,नगर पंचायत आणि जिल्हा परिषद याच्या त्याच्यासाठी सेपरेट मतदान एकाच दिवशी करता येईल का ?
आणि या निवडणुका झाल्यानंतर 100 दिवसांच्या अंतराने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांसाठी ग्रामपंचायत ,नगर पंचायत आणि जिल्हा परिषद याच्या त्याच्यासाठी सेपरेट मतदान एकाच दिवशी करता येणार आहे.
एक प्रश्न असा आहे की नेमकं कोणत्या कोणत्या देशांमध्ये ही एक राष्ट्र एक निवडणुकीची सिस्टीम आहे?so
तर रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली जी कमिटी नेमण्यात आलेली होती त्यांनी दक्षिण आफ्रिका स्वीडन बेल्जियम या देशांना मधल्या निवडणुकांचा अभ्यास केल्यानंतर हा प्रस्ताव जो आहे. तो आपल्या इथल्या मंत्रिमंडळाला सादर केलेला आहे यासोबतच जर्मनी जपान इंडोनेशिया आणि फिलिपाईन्स या देशांमध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीची सिस्टीम आहे.so
पण भारतामधली एकूण लोकशाही त्याची जर का साईज बघितली एकूण मतदारांचा आकडा बघितला तर आपल्याला लक्षात येईल की हे देश तुलनेने खूपच छोटे आहेत .पण तरीसुद्धा काहीतरी प्लॅन निश्चितपणे असणार म्हणूनच सरकार हे धोरण पुढे आणते.
आता या धोरणाचा फायदा होणार की तोटा होणार जर का फायद्याचं आपण बोलायचं म्हटलं तर निवडणुकीमध्ये खर्च होणारी कोट्यावधींची जी रक्कम आहे त्याची बचत होऊ शकते पुन्हा पुन्हा निवडणुका घेण्यापासून स्वातंत्र्य मिळत जाईल निवडणुकीवर नाही तर विकासावरती जास्त भर दिला जाईल .so
प्रत्येक निवडणुकीमध्ये वेगवेगळ्या ज्या घोषणा केल्या जातात त्या कुठेतरी जाऊन थांबतील. एकदाच सर्व काय आहे त्या घोषणा होतील. आचारसंहितेचा जो विकास कामांवरती परिणाम होतो. तो परिणाम कुठेतरी जाऊन कमी होईल. काळ्या पैशांवरती नियंत्रण येईल .
यासोबतच शिक्षक विद्यार्थी आणि जी आपली सैन्यदल आहेत यांची वारंवार निवडणुकीमध्ये होणारी दमछाक जी आहे ती सुद्धा थांबेल ज्यावेळेस सरकारी यंत्रणा ही निवडणुकांमध्ये गुंतलेली असते त्यावेळेस जी काही काम असतात सामान्य जनतेची कार्यालयामधली ती काम खोळंबून राहतात ती सुद्धा खोळंबून राहणार नाहीत.so
जोपर्यंत One Nation One Election हे विधेयक संमत होत नाही जोपर्यंत घटना दुरुस्ती होत नाही. आणि त्याचं कायद्यात रूपांतर होत नाही .त्याची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत याचे फायदे आणि तोटे हे स्पष्टपणे लक्षात येणार नाहीत.
0 टिप्पण्या